उत्तराखंड में 1800 से ज्यादा सरकारी नौकरियों की तैयारी, पुलिस से वन विभाग तक खुलेंगे भर्ती के रास्ते

उपशीर्षक: धामी सरकार ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए UKSSSC को भेजे अधियाचन, पुलिस, अग्निशमन, जेल, आबकारी और वन विभाग में होंगी नियुक्तियां

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने पुलिस, अग्निशमन, कारागार, आबकारी और वन विभाग समेत कई विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभिन्न विभागों में 1,800 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए भर्ती संबंधी अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को भेजे जा चुके हैं। इन भर्तियों में सबसे अधिक पद पुलिस विभाग के हैं। सरकार की इस पहल से लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पुलिस और अग्निशमन विभाग में 1,385 पदों पर भर्ती

पुलिस और अग्निशमन विभाग में कुल 1,385 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इनमें आरक्षी श्रेणी के 1,187 पद शामिल हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है:

• जनपदीय पुलिस में पुरुष आरक्षी के 464 पद।
• जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षी के 238 पद।
• पीएसी और आईआरबी में पुरुष आरक्षी के 284 पद।
• फायरमैन के 201 पद, जिनमें पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के पद शामिल हैं।

इसके अलावा उपनिरीक्षक और समकक्ष श्रेणी के 198 पदों पर भी चयन किया जाएगा।

दरोगा और प्लाटून कमांडर के पद भी शामिल

उपनिरीक्षक स्तर की भर्तियों में पुलिस उपनिरीक्षक के 93 पद रखे गए हैं। इसके अलावा अभिसूचना विभाग में एसआई के 19 पद, पीएसी और आईआरबी में प्लाटून कमांडर के 81 पद तथा अग्निशमन विभाग में द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

जेल, आबकारी और वन विभाग में भी मिलेंगे अवसर

पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को भरने की तैयारी की गई है। कारागार प्रशासन में पुरुष बंदीरक्षक के 117 और महिला बंदीरक्षक के 27 पदों पर भर्ती होगी। वहीं, आबकारी विभाग में उपनिरीक्षक के दो और आबकारी सिपाही के 50 पद शामिल हैं। वन विभाग में वन आरक्षी के 171 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

कर्मचारियों ने बढ़े हुए डीए और दिवाली बोनस की उठाई मांग

इस बीच उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग की है। संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दिवाली से पहले बोनस घोषित करने और एरियर सहित भुगतान करने का आग्रह किया है।

एलटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार

दूसरी ओर, एलटी भर्ती परीक्षा-2024 में चयनित 585 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने का मामला भी सामने आया है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि तीन जून 2026 को अदालत के आदेश के बाद आयोग ने 20 अगस्त को संशोधित परिणाम जारी किया था। इसके बावजूद चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन शुरू नहीं होने से उनमें असमंजस बना हुआ है। इस मामले में जल्द सत्यापन कर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की गई है।

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