उपशीर्षक: दीपावली से पहले धामी सरकार ने जारी की तीसरी किस्त, नगर निगमों से लेकर नगर पंचायतों तक को मिलेगा बजट
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के शहरी निकायों को बड़ी वित्तीय सहायता दी है। नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य जरूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शासन ने 328.27 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए तीसरी किस्त के रूप में दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने बजट आवंटन से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का उद्देश्य निकायों की आर्थिक स्थिति को सहारा देना और कर्मचारियों से जुड़े भुगतान समय पर सुनिश्चित करना है। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इस राशि का उपयोग वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अन्य अनिवार्य देनदारियों के भुगतान में प्राथमिकता से किया जाए।
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किस निकाय को कितनी धनराशि मिलेगी?
सरकार की ओर से जारी बजट में नगर निगमों के लिए 148.26 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं नगर पालिका परिषदों को 141.95 करोड़ रुपये और नगर पंचायतों को 38.07 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस आवंटन से प्रदेश के शहरी निकायों को अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
पेंशन निधि के लिए भी अलग से बजट
कुल स्वीकृत धनराशि में से 3.24 करोड़ रुपये उत्तराखंड पालिका केंद्रीयकृत पेंशन निधि के लिए रखे गए हैं। इस कटौती के बाद निकायों के पास करीब 325.03 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इससे कर्मचारियों के नियमित वेतन और पेंशन संबंधी भुगतान के साथ अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
31 दिसंबर तक देना होगा उपयोगिता प्रमाणपत्र
शासन ने बजट के इस्तेमाल को लेकर निकायों के लिए समयसीमा भी तय की है। सभी संबंधित निकायों को 31 दिसंबर 2026 तक खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के शहरी निकायों को वित्तीय राहत मिलने के साथ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
source link:- https://www.republicsandesh.com/2026/10/rs-328-crore-aid-for-local-bodies-coffers-path-cleared-for-employee-salaries-and-pensions/
