कागज़ों पर बहा करोड़ों का बजट, पुल वहीं, खर्च हर साल नया, सूचना अधिकार अधिनियम में खुलासा

उत्तरकाशी के पुरोला में लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) पर आपदा मद में भारी अनियमितता के आरोप लगे हैं. सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

एक ही पल पर क्या मरम्मत का ड्रामा

आरटीआई में खुलासा हुआ कि विभाग ने मार्च के महीने में बजट खर्च दिखाने के लिए एक ही स्थान पर हर साल लाखों रुपये की मरम्मत और सुरक्षात्मक कार्य की खानापूर्ति की, जबकि ज़मीन पर ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं था. यह मामला RTI कार्यकर्ता विरपाल सिंह ने उजागर किया है, जिन्होंने न सिर्फ दस्तावेजों के जरिए पूरी योजना की परतें खोलीं, बल्कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग भी की है. विरपाल सिंह का कहना है कि लोनिवि पुरोला द्वारा नैटवाड़-सेवा मोटर मार्ग के किमी 10 पर स्थित पैदल पुल पर हर साल आपदा के नाम पर बजट खर्च दिखाया गया.

जमीन पर नहीं हुआ कोई कार्य

साल 2021-22 में विभाग ने 6.80 लाख रुपये की लागत से ठेकेदार सौरभ कंडारी के माध्यम से पुल का सुरक्षात्मक कार्य दिखाया, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर कोई काम नहीं हुआ. यही नहीं 2023-24 में उसी स्थान पर फिर से 10 लाख रुपये की लागत से मरम्मत कार्य दर्शाया गया. इस बार ठेका सुपर टैक्निकल नागराज कंस्ट्रक्शन को दिया गया, लेकिन हालात जस के तस हैं. इसी स्थान पर ठेकेदार रघुवीर सिंह द्वारा भी 2021-22 में करीब 8.79 लाख रुपये की लागत से पैदल मार्ग मरम्मत कार्य होना दर्शाया गया, जिसकी कोई पुष्टि ज़मीनी स्तर पर नहीं हो सकी. आरटीआई के जवाबों में विरोधाभास भी देखने को मिला है.

RTI के जवाबों में विरोधाभास

समान बिंदुओं पर अलग-अलग समय पर मांगी गई सूचनाओं में विभाग ने अलग-अलग जवाब दिए, जिससे मामला और भी संदिग्ध बन गया है. सूचना प्राप्त करने में भी विभाग ने टालमटोल की रणनीति अपनाई और अपीलीय अधिकारी ने तो सुनवाई की प्रति तक उपलब्ध नहीं कराई. इससे स्पष्ट होता है कि विभाग खुद अपने ही जवाबों में फंसता नजर आ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन खड्डों में सालभर पानी नहीं बहता, उन्हें भी आपदा प्रभावित दिखाकर बजट पास किया गया. हर साल एक ही लोकेशन पर बाढ़, भूस्खलन और आपदा कार्य दिखाकर बजट की बंदरबांट हो रही है.