तेल कंपनियों को 42 हजार करोड़ रुपये का नुकसान, सप्लाई में गड़बड़ी दूर करने में जुटी सरकार; राज्यों के पास टैक्स घटाने का विकल्प
नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल निराशा हाथ लग सकती है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने साफ किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में ईंधन के दामों में तत्काल कटौती करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने इसकी वजह तेल कंपनियों को हुए करीब 42 हजार करोड़ रुपये के नुकसान और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को बताया है।
तेल कंपनियों के नुकसान का दिया हवाला
चेन्नई के मीनंबक्कम हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर कोई चाहता है कि पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द कम हों, लेकिन इसके लिए मौजूदा आर्थिक हालात को भी समझना होगा। तेल कंपनियों को पहले ही भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में कीमतों में कटौती से पहले कंपनियों की वित्तीय स्थिति और नुकसान की भरपाई पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पेट्रोलियम क्षेत्र पर पड़ रहा है। इसलिए तुरंत कीमतें कम करने की उम्मीद करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।
राज्य सरकारें भी कम कर सकती हैं टैक्स
ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर मंत्री ने राज्यों की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्य सरकारों के पास पेट्रोल पर लगने वाले करों में कमी करने का विकल्प मौजूद है। केरल और कर्नाटक में भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को भी इस दिशा में अपने स्तर पर फैसला लेना होगा।
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पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भी आ रही परेशानी
सुरेश गोपी ने माना कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था में कुछ बाधाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन समस्याओं को दूर करने और सप्लाई व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता से जुड़ी दिक्कतों का समाधान किया जा सके।
इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी केंद्र पर उठे सवाल
इसी बीच इथेनॉल सेक्टर को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने पर्याप्त खरीद व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित किया। उनके मुताबिक E10, E20 और E30 जैसे ब्लेंडिंग लक्ष्य तय किए गए, लेकिन अब उत्पादित इथेनॉल की पर्याप्त खरीद नहीं हो रही है। पाटिल ने दावा किया कि उत्पादित इथेनॉल का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं खरीदा जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए मौजूदा संकट के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ है कि आम उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। सरकार का जोर फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में आ रही बाधाओं को दूर करने और तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति को संभालने पर है।
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