धामी कैबिनेट (Dhami cabinet) में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- ऊर्जा विभाग में कैसे हो सकती सेवा बेहतर. upcl में व्यवस्था में सुधार को लेकर मैकेंजी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी.
- केन्द्रीय आपदा फंड की राशि अब किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में बेहतर ब्याज के लिए रखी जा सकेगी.
- पशुपालन विभाग में नई निति, राज्य में 65 बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बनाने की तैयारी.
- उत्तराखंड में आवारा पशु हटाने के लिए नई नीति. पशुपालन विभाग को नोडल बनाया गया. आवारा पशु हटाने के लिए गोशाला निर्माण का अधिकार अब डीएम को दिया गया है.
- NGO को गोशाला निर्माण के लिए 60 फीसदी सब्सिडी देने की तैयारी.
- वित्त विभाग संयुक्त आयुक्त के पद के प्रमोशन नियमावली को किया धामी कैबिनेट ने पास
- उत्तराखंड में किशोर न्याय निधि नियमावली को दी मंजूरी
- स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को दी कैबिनेट ने मंजूरी
कैबिनेट में की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा
- निराश्रित एकल महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 75 फीसदी सब्सिडी देने की योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. इसके अंतर्गत हर साल 2000 महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला
- कैबिनेट ने लिया तपोवन से नरेंद्र नगर रोपवे के लिए टेक्निकल पार्टनर को शामिल करने का फैसला.
- उत्तराखंड में फायर सर्विसेज से जुड़े मानक में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी
- उत्तराखंड में स्वजल विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट को काम पूरा होने तक चलाया जाएगा.
- उत्तराखंड में वर्चुअल रजिस्ट्री को मिली मंजूरी. वर्चुअल रूप से video kyc से करने को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
- उत्तराखंड में ग्रीन सेस (Green cess)में 28 से 30 फीसदी इजाफे को कैबिनेट की मंजूरी
