हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है। रविवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों और प्रशासन की टीम ने बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया।
बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, बनभूलपुरा में 19 मार्च से 31 मार्च तक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना(PMAY-U) के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगे। विशेष रूप से, ये शिविर अतिक्रमण से प्रभावित छह स्थानों पर लगाए जाएंगे।
जिला प्रशासन की टीम भी रहेगी कैंप में मौजूद
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में, प्राधिकरण अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए इन शिविरों का आयोजन कर रहा है। इन शिविरों में जिला प्रशासन की एक टीम भी उपस्थित रहेगी।
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सरकारी ज़मीन को करना होगा खाली
हल्द्वानी-बनभूलपुरा में रेलवे और राज्य सरकार की 30 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले लोगों को जगह खाली करनी होगी। यहां रेलवे का विस्तार होगा। वहां रहने वालों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके उन्हें हटाने या हटाने का रास्ता साफ़ किया जाएगा। PM आवास योजना का फ़ायदा उठाने के लिए ईद के बाद 19 मार्च को कैंप लगाए जाएंगे।
